छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट DEO भर्ती 2026 | 38 डाटा एंट्री ऑपरेटर पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

आयु सीमा (01.01.2026 तक)

• सामान्य / गैर-छग निवासी: 21-30 वर्ष
• छत्तीसगढ़ के बोनाफाइड निवासी: 21-40 वर्ष
• SC/ST/OBC (छत्तीसगढ़): 45 वर्ष तक, लागू छूटों के साथ जिसमें PwD प्रावधान भी शामिल हैं।

शैक्षणिक योग्यता

• मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से कंप्यूटर साइंस या संबंधित विषय में कम से कम द्वितीय श्रेणी स्नातक डिग्री; या PGDCA के साथ द्वितीय श्रेणी स्नातक डिग्री; या DOE (इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग) से 'O' लेवल कोर्स के साथ द्वितीय श्रेणी स्नातक डिग्री।

तकनीकी ज्ञान

• यूनिक्स/ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर/विंडोज एनटी (Windows NT) और ऑफिस एप्लीकेशन सूट का कार्यकारी ज्ञान।

वांछनीय अनुभव

• ऑपरेटिंग सिस्टम और ऑफिस एप्लीकेशन सूट का कार्यकारी ज्ञान।

टाइपिंग ज्ञान

• हिंदी और अंग्रेजी टाइपिंग का ज्ञान (मान्यता प्राप्त बोर्ड से दोनों भाषाओं में टाइपराइटिंग परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले उम्मीदवारों को प्राथमिकता)।

अन्य शर्तें

• अच्छा चरित्र, स्वस्थ मन और शरीर; एक से अधिक पति/पत्नी न हों; किसी हाई कोर्ट/सरकार/वैधानिक/स्थानीय प्राधिकरण द्वारा सेवा से बर्खास्त न किए गए हों; नैतिक पतन वाले किसी भी अपराध के लिए दोषी न ठहराए गए हों।

महत्वपूर्ण तिथियाँ

• अधिसूचना तिथि: अप्रैल 2026 (बिलासपुर दिनांक 16/04/2026)
• ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ तिथि: 20-04-2026
• आवेदन समाप्ति तिथि: 12-05-2026
• त्रुटि सुधार: 13-15 मई 2026 (शाम 5:00 बजे तक)
• परीक्षा तिथि (अनुमानित): 28-06-2026 (सुबह 10:00 बजे - दोपहर 12:15 बजे)
• प्रवेश पत्र (अनुमानित): 22-06-2026

आवेदन शुल्क

• शुल्क का विवरण आधिकारिक व्यापमं पोर्टल पर सूचित किया जाएगा। सभी भुगतान व्यापमं पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन किए जाने चाहिए। परीक्षाओं के लिए कोई TA/DA (यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता) स्वीकार्य नहीं होगा।

महत्वपूर्ण निर्देश

• केवल आधिकारिक व्यापमं पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन करें। आवेदन करने से पहले सुनिश्चित करें कि सभी पात्रता मानदंडों को पूरा किया गया है।
• पहले से सेवा में कार्यरत उम्मीदवारों को दस्तावेज़ सत्यापन के समय नियोक्ता से अनापत्ति प्रमाण पत्र (NOC) प्रस्तुत करना होगा।
• आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों (SC/ST/OBC) को दस्तावेज़ सत्यापन पर छत्तीसगढ़ का स्थायी जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र जमा करना होगा। राज्य सरकार द्वारा निर्धारित शपथ पत्र की आवश्यकता हो सकती है।
• पदों की संख्या भिन्न हो सकती है और चयन प्रक्रिया भारत के सर्वोच्च न्यायालय के S.L.P. (C) No. 19668/2022 के अंतिम परिणाम के अधीन है।
• किसी भी परीक्षा या दस्तावेज़ सत्यापन के लिए कोई TA/DA (यात्रा भत्ता/दैनिक भत्ता) नहीं दिया जाएगा।
• PwD (विकलांग व्यक्ति) उम्मीदवारों पर राज्य नियमों के अनुसार विचार किया जाएगा; PwD श्रेणी की पात्रता के लिए 40% विकलांगता सीमा लागू होती है।
• मेरिट सूची स्किल टेस्ट अंकों के आधार पर बनेगी; चरण I के अंकों का उपयोग अंतिम मेरिट के लिए नहीं किया जाएगा।