दिल्ली हाई कोर्ट जूनियर ज्यूडिशियल असिस्टेंट/रेस्टोरर भर्ती 2026 - 152 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

आयु सीमा

• न्यूनतम आयु: 18 वर्ष
• अधिकतम आयु: 32 वर्ष

ज़रूरी योग्यताएँ

• किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से ग्रेजुएट
• कंप्यूटर पर कम से कम 35 शब्द प्रति मिनट की टाइपिंग स्पीड
• सभी शैक्षिक योग्यताएं किसी सरकारी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या बोर्ड से होनी चाहिए
• अंतिम परिणाम ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि (23-02-2026) तक घोषित हो जाने चाहिए
• केवल वही उम्मीदवार आवेदन करें जो जमा करने की अंतिम तिथि तक आवश्यक योग्यताएं पूरी करते हों

महत्वपूर्ण तिथियाँ

• नोटिफिकेशन जारी होने की तिथि: 30/01/2026
• ऑनलाइन आवेदन शुरू होने की तिथि: 04-02-2026 (सुबह 11:00 बजे)
• ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि: 23-02-2026 (रात 11:00 बजे)
• सुधार विंडो: 27-02-2026 (रात 8:00 बजे) तक
• प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य वर्णनात्मक परीक्षा की तिथियाँ: बाद में आधिकारिक वेबसाइट पर घोषित की जाएंगी

आवेदन शुल्क

• सामान्य/OBC-NCL/EWS: रु. 1,500 (साथ में ट्रांज़ैक्शन चार्ज)
• SC/ST/PwBD: रु. 1,300 (साथ में ट्रांज़ैक्शन चार्ज)

भुगतान का तरीका: UPI, नेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, या डेबिट कार्ड के ज़रिए ऑनलाइन। शुल्क वापसी योग्य नहीं है। यदि आप आवेदन में कोई बदलाव करते हैं तो सुधार शुल्क देना होगा।

सामान्य निर्देश

• ऑनलाइन आवेदन के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर रजिस्ट्रेशन कराना ज़रूरी है। आगे के लिए सिस्टम से मिला रजिस्ट्रेशन/आवेदक नंबर संभाल कर रखें।
• अपलोड: हाल की रंगीन फोटो (JPEG, 100 KB-200 KB), बाएँ हाथ के अंगूठे का निशान (JPEG, 50 KB-200 KB), और हस्ताक्षर (JPEG, 50 KB-150 KB)।
• फोटो हाल की होनी चाहिए (नोटिफिकेशन जारी होने से तीन महीने से ज़्यादा पुरानी न हो)।
• आवेदन केवल ऑनलाइन जमा करें; ऑफलाइन आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएँगे।
• आरक्षित श्रेणी के उम्मीदवारों के पास अंतिम तिथि (23/02/2026) तक सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी किए गए वैध प्रमाण पत्र होने चाहिए।
• PwBD उम्मीदवार निर्धारित नियमों के अनुसार लेखक (scribe) या अतिरिक्त समय की मांग कर सकते हैं, जिसके लिए प्रासंगिक प्रमाण पत्र और शपथ पत्र ज़रूरी होगा।
• परीक्षा या इंटरव्यू के लिए कोई TA/DA नहीं दिया जाएगा। उम्मीदवार अपडेट के लिए नियमित रूप से आधिकारिक वेबसाइट देखते रहें।
• दिल्ली हाई कोर्ट (Delhi High Court) के पास आवश्यकतानुसार रिक्तियों, परीक्षा प्रक्रियाओं और न्यूनतम कट-ऑफ अंकों को बदलने का अधिकार सुरक्षित है।