MPESB सूबेदार और उप निरीक्षक भर्ती 2026: 507 पदों के लिए ऑनलाइन आवेदन करें

MPESB सूबेदार आयु सीमा

• आयु की गणना ऑनलाइन आवेदन की अंतिम तिथि (23-09-2026) के अनुसार की जाएगी।
• अधिकतम आयु श्रेणी के अनुसार अलग-अलग होती है, ऊपरी सीमा लिंग, अधिवास और श्रेणी के आधार पर 33 से 43 वर्ष तक होती है। पूर्व-सैनिकों और कुछ अन्य छूटें नीति के अनुसार लागू होती हैं।

MPESB सूबेदार पात्रता

• सूबेदार, SI SAF, SI DEF: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक की डिग्री, या समकक्ष
• SI आर्म्स: मान्यता प्राप्त तकनीकी विश्वविद्यालय से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में 3-वर्षीय डिप्लोमा
• SI फोटो/QD/फिंगर प्रिंट: मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से गणित, भौतिकी और रसायन विज्ञान में स्नातक की डिग्री, या समकक्ष

पात्रता संबंधी नोट्स

• आरक्षण/आयु छूट लाभ के लिए MP मूल निवासी होना अनिवार्य है; गैर-MP मूल निवासी उम्मीदवार विशिष्ट शर्तों के साथ अनारक्षित श्रेणी के तहत आवेदन कर सकते हैं।
• विस्तृत श्रेणी-वार योग्यताएं और कोई भी अतिरिक्त आवश्यकताएं आधिकारिक अधिसूचना के अनुसार हैं।

महत्वपूर्ण तिथियां

• ऑनलाइन आवेदन शुरू: 09-09-2026
• ऑनलाइन आवेदन समाप्त: 23-09-2026
• सुधार विंडो: 09-09-2026 से 28-09-2026
• प्रारंभिक लिखित परीक्षा: 28-10-2026 (बुधवार)
• मुख्य लिखित परीक्षा की तिथि: नियम पुस्तिका में निर्दिष्ट नहीं; प्रारंभिक परिणाम के बाद घोषित की जाएगी

MPESB सूबेदार आवेदन शुल्क

• अनारक्षित: ₹500
• एससी/एसटी/ओबीसी/ईडब्ल्यूएस (केवल MP मूल निवासी): ₹250
• MP ऑनलाइन पोर्टल शुल्क: ₹60 (अधिकृत कियोस्क) या ₹20 (स्वयं लॉगिन)
• योग्य उम्मीदवारों के लिए अतिरिक्त मुख्य परीक्षा प्रसंस्करण शुल्क: ₹200 (अनारक्षित) / ₹100 (आरक्षित)

महत्वपूर्ण निर्देश

• प्रति उम्मीदवार केवल एक आवेदन की अनुमति है; एक से अधिक आवेदन करने पर रद्द कर दिया जाएगा।
• आधार-आधारित पंजीकरण अनिवार्य है; परीक्षा के लिए आधार/ई-आधार और फोटो आईडी साथ लाएं।
• परीक्षा हॉल में इलेक्ट्रॉनिक उपकरण निषिद्ध हैं।
• MPESB वेबसाइट से प्रवेश पत्र डाउनलोड और प्रिंट करें; प्रवेश पत्र डाक द्वारा नहीं भेजे जाते हैं।
• परीक्षा परिणाम घोषित होने से पहले पदों की संख्या बढ़ या घट सकती है।
• सरकारी/विभागीय उम्मीदवारों को पूर्व अनुमति लेनी होगी और यदि चयनित होते हैं तो इस्तीफा/रिलीविंग ऑर्डर जमा करने की आवश्यकता हो सकती है।
• चयनित उम्मीदवारों को उनके गृह जिले के बाहर तैनात किया जा सकता है और स्थानांतरण से पहले आवंटित इकाई में कम से कम 5 साल की सेवा करनी होगी।
• सभी विवाद मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अधीन हैं।