आयकर विभाग युवा पेशेवर भर्ती 2026 - ऑफलाइन आवेदन करें

आयु सीमा

• अधिकतम आयु सीमा 27/01/2026 को 35 वर्ष है।

शैक्षिक योग्यता

• आवश्यक: भारतीय नागरिक जिनके पास मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों से कानून में स्नातक या स्नातकोत्तर डिग्री है और/या चार्टर्ड एकाउंटेंट हैं, और एलएलबी/इंटीग्रेटेड एलएलबी/पोस्ट ग्रेजुएशन या सीए योग्यता में कम से कम 50% अंक हैं।
• prefered: करों में आर्टिकलशिप के साथ सीए; करों में शोध अनुभव वाले कानून स्नातक/स्नातकोत्तर; आईसीटी कौशल और मजबूत संचार/पारस्परिक क्षमताओं वाले उम्मीदवार।

आयु और अन्य मानदंड

• आयु: विज्ञापन की तारीख (27/01/2026) तक 35 वर्ष से अधिक नहीं।

महत्वपूर्ण तिथियां

• विज्ञापन की तिथि: 27/01/2026
• आवेदन प्राप्त होने की अंतिम तिथि: 17/02/2026, शाम 06:00 बजे तक

आवेदन शुल्क

• इस नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट आवेदन शुल्क या प्रसंस्करण शुल्क नहीं बताया गया है।

आवेदन कैसे करें

• योग्य उम्मीदवार निर्धारित प्रारूप (अनुलग्नक-II) में आवेदन करें।
• आवेदन इस पते पर भेजें: आयुक्त आयकर (प्रशासन और टीपीएस), ध्यानार्थ: आईटीओ (तकनीकी)-1, पहली मंजिल, केंद्रीय राजस्व भवन, वीर चंद पटेल पथ, पटना-800001, बिहार।
• जमा कराने का तरीका: स्पीड-पोस्ट या हाथ से।
• लिफाफे पर ये लिखा होना चाहिए: “युवा पेशेवर योजना, 2023 के अनुसार युवा पेशेवर की नियुक्ति के लिए आवेदन।”
• अधूरे आवेदन या नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदनों को अस्वीकार कर दिया जाएगा।

वेतन और शर्तें

• मानदेय: 60,000 रुपये प्रति माह (एकमुश्त)।
• कोई डीए, आवास, परिवहन भत्ता या अन्य सुविधाएं देय नहीं होंगी।
• नियुक्ति 1 वर्ष के लिए है, प्रदर्शन के आधार पर 1 वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है।
• छुट्टी: प्रति कैलेंडर वर्ष 8 दिन (आनुपातिक आधार पर); न ली गई छुट्टी को आगे नहीं ले जाया जा सकता।
• यह नियुक्ति आयकर विभाग (Income Tax Department) में नियमित रोजगार का कोई अधिकार नहीं देती है।
• नियुक्ति भारतीय आधिकारिक गुप्त अधिनियम, 1923 के अधीन है, जिसमें गोपनीयता और गैर-प्रकटीकरण की घोषणा शामिल है।
• विभाग सामान्य परिस्थितियों में एक महीने के नोटिस के साथ, कभी भी नियुक्ति समाप्त कर सकता है, चाहे नोटिस दिया जाए या नहीं।
• बिना सूचना के लगातार अनुपस्थिति से नियुक्ति समाप्त की जा सकती है।
• कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 लागू होता है।